
काठमाडौं, २१ मंसिर

2008-12-07,Sunday
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग र कृषि औजार कारखाना चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बजेटमा यसै आर्थिक वर्षभित्र सरकारले यी दुई कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो ।
यी दुई उद्योग सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको स्थलगत निरीक्षणपछि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगका लागि अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव तेजराज शाक्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो भने कृषि औजारको अध्ययन कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव शंकर अधिकारी रहेका थिए ।
यी दुई उद्योग स्थलगत अध्ययनपछि कार्यदलले छिट्टै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनसमेत पेस गर्दैछ । 'हाम्रो स्थलगत अध्ययनपछि यी दुवै उद्योग छिट्टै सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ', संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख शाक्यले भने, 'यी दुईवटै उद्योगमा आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त छ ।'
उनका अनुसार, स्थलगत निरीक्षणपछि सरसफाइका लागि समेत खटाइसकेको छ । हेटांैडा कपडा र कृषि औजारको कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीसमेत रहेको छ । शाक्यले दुवै उद्योगमा सरकारले केही चालू पुँजी दिन सके सञ्चालनमा ल्याउन कुनै कठिनाइ नरहेको दाबी गरे । यी दुवै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यी दुवै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सेयर कर्मचारी/जनतामा जारी गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।
उनले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजीबारे भने ठोस निष्कर्ष नआएको जानकारी दिए । स्थलगत भ्रमण समयमा पूर्वकर्मचारीसँग छलफल भएको शाक्यले बताए । 'पूर्वकर्मचारी समेत उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको पाएका छौं', उनले भने । श्रम विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपले धराशयी यी दुवै उद्योग हाल बन्द छन् । विगत सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग लिक्विडेसनमा लैजान आह्वान गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको थिएन । हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ मा बन्द भएको हो भने कृषि औजार कारखाना २०५७ मा बन्द भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योग कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने कुनै बक्यौता छैन । तर, कृषि औजार कारखानका केही कर्मचारीले भने तलबभत्ताबारे अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
शाक्यले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार रहेको बताए । सरकारले हेटौंडा उद्योगले सेना- प्रहरीका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि औजारमा समेत भौतिक पूर्वाधार तथा कच्चा पदार्थ बाँकी छ । दुवै उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरिने भएको छ । प्रमुख प्रशासक नियुक्तिपछि उद्योग सञ्चालन आधार तय हुने बताइएको छ ।
वीरगन्ज चिनी समस्यामा
वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन कठिन देखिएको छ । स्थलगत अध्ययनअनुसार, वीरगन्ज चिनी उत्पादन क्षमताअनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ ।
सो कारखानाको क्षमता १५ हजार क्विन्टल उखु मात्र क्रसिङ गर्ने छ । तर, अहिले निजी क्षेत्रका ४० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ क्षमताका कारखाना रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो उद्योगलाई चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन ल्याउन सकिने अवस्था कम छ । स्रोतका अनुसार, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने पाइएको छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने/नसकिने विषयमा प्राविधिकले सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने भएका छन् । पर्सामा रहेको सो उद्योग उखु अभावले समेत सञ्चालन ल्याउन कठिन भएको स्रोतको भनाइ छ । उखु खेती सर्लाही, रौतहट र बारामा बढी हुने गर्छ । तर, यी सबै जिल्लामा निजी स्तरका चिनी मिल उद्योग रहेका छन् । यी क्षेत्रमा उत्पादित उखु जिल्लामै खपत हुने भएकाले समेत उखु अभाव हुने देखिएको छ ।